गन्ना उद्योग मंत्री ने कहा कि इथेनॉल उद्योग को मिलेगा बढ़ावा,बनमनखी चीनी मिल के आश्रितों का होगा बकाया भुगतान।
बिहार सरकार के गन्ना उद्योग और विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने समाहरणालय सभाकक्ष में एक समीक्षात्मक बैठक कर संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया।जिलाधिकारी राहुल कुमार ने बताया कि पूर्णिया जिले में खतियान के आधार पर धार्मिक मंदिर,मठ,न्यास की परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण किया गया जिसमें 187 धार्मिक मंदिर मठ न्यास चिन्हित किये गये हैं जिसका कुल रकबा 372.55 एकड़ है।कटिहार के डीएम उदयन मिश्रा ने बताया कि जिले में धार्मिक परिसंपत्तियों का सर्वेक्षण किया गया है जिसमें 64 मंदिर,मठ और न्यास की मंदिर चिन्हित की गयी है। जबकि सर्वेक्षण में अररिया में 40 और किशनगंज में एक जगह जमीन चिन्हित की गई है।पिछले एक महीने में पूर्णियां प्रमंडल में धार्मिक न्यास परिषद के अंतर्गत इतनी परिसंपत्तियों के चिन्हितकरण करने पर मंत्री प्रमोद कुमार द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त राहुल रंजन महिवाल, सभी चारों के जिले के डीएम सहित राजस्व कर्मी का आभार प्रकट किया।मंत्री ने संबंधित पदाधिकारियों से आग्रह किया कि धार्मिक संपत्तियों का पूर्ण सर्वेक्षण कर लिया जाय।छूटे हुए धार्मिक परिसंपत्तियों का भी ब्यौरा इकट्ठा कर विभाग के पोर्टल पर अंकित करने का निर्देश दिया।साथ ही धार्मिक परिषद के अतिक्रमण जमीन का सीमांकन कराकर उसे अतिक्रमण मुक्त कराने तथा प्राप्त आवंटन के आलोक में बिहार मंदिर चहारदीवारी निर्माण योजना के अंतर्गत उसका नियमानुसार चहारदीवारी कराने का भी निर्देश दिया।सभी जिले में इस कार्य के लिए एक नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने तथा आगामी 1 महीने में धार्मिक न्यास परिषद से संबंधित जमीन का ब्यौरा न्यायालय,वाद एवं अतिक्रमण का पूर्ण ब्यौरा पोर्टल पर अंकित करने का भी आदेश दिया। अध्यक्ष धार्मिक न्यास परिषद द्वारा बैठक में सभी पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया कि जिस मंदिर,मठ,न्यास का निबंधन धार्मिक न्यास परिषद से नहीं हुआ है उसके लिए नियमानुसार निबंधन के लिए अग्रसर कार्रवाई की जाए तथा धार्मिक न्यास परिषद द्वारा जिन विषयों में जिला से प्रतिवेदन की मांग की जाती है वह समय पर उपलब्ध करा दिया जाए।गन्ना विकास के संबंध में मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया कि गन्ने की खेती को प्रोत्साहित करने के लिए विभागीय स्तर पर विशेष रणनीति बनाई जा रही है।किसानों को गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराने से लेकर गन्ना फसल की क्षति के स्थिति में कृषि विभाग से क्षति का आकलन कराते हुए मुआवजा भुगतान करने का प्रावधान किया गया है।मंत्री ने बताया कि इसके अलावे गन्ना खेसारी योजना का शुभारंभ हो रहा है।गन्ना के जूस, गुड़,एवं इथेनॉल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार कार्रवाई कर रही है तथा ऐसे उद्योग लगाने वाले लोगों को सरकारी स्तर से अनुदान का भी प्रावधान है।आगामी वर्षों में एक लाख हेक्टेयर में उन्नत बीज के माध्यम से गन्ना की खेती कराए जाने का सरकार का लक्ष्य निर्धारित है तथा इसके लिए सभी जिले को अधिक से अधिक किसानों का चयन करने का निर्देश दिया गया है।जिन्हें सरकार के स्तर से अनुदानित मूल्य पर उन्नत किस्म का बीज उपलब्ध कराया जाएगा तथा प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाएगा।गन्ने की खेती को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी।गन्ना के क्षेत्र में टिशू कल्चर को प्रोत्साहित करने वाले तथा प्रयोगशाला लगाने वाले किसानों को भी सरकार की तरफ से सब्सिडी दिए जाने का प्रावधान है। गन्ना उद्योग मंत्री ने बताया कि बनमनखी चीनी मिल के मजदूरों के बकाया राशि के भुगतान के लिए जिला को आवंटन उपलब्ध करा दिया गया है।जल्द ही जिला स्तर से नोडल पदाधिकारी की नियुक्ति कर मजदूरों और उनके आश्रितों को वर्षों से बकाए लंबित राशि का भुगतान कर दिया जाएगा।
